पत्र में सांसद ने सवाल उठाया है कि उच्चतम न्यायालय में विवि प्रशासन द्वारा किन तर्कों के आधार पर दलितों व पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं?from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2IOK4en
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